फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भारत ने किया खरिज

नई दिल्ली 05 मार्च।मोदी सरकार ने अमरीकी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत के दर्जे को स्‍वतंत्र देश से घटाकर आंशिक रूप से स्‍वतंत्र देश किये जाने को भ्रामक,गलत और अनुचित बताया है।

देश के संघीय ढांचे के तहत अनेक राज्‍यों में विपक्षी दलों की सरकारें होने का उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा कि यह भारत में जीवंत लोकतंत्र को दर्शाता है जिसके तहत केन्‍द्र से भिन्‍न विचारधारावालों को भी महत्‍व दिये जाने का पता चलता है।

फ्रीडम हाउस रिपोर्ट का बिन्‍दुवार खंडन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि देश में एक खास समुदाय के लोगों के साथ कथित भेदभाव की नीतियां अपनाए जाने का आरोप सरासर गलत है।मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार कायदे कानूनों पर अमल करते समय किसी से भेदभाव नहीं करती और सभी को समान माना जाता है।

शिक्षाविदों और पत्रकारों को डराने-धमकाने और असहमति के स्‍वर को दबाने के आरोप के संबंध में सरकार ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और चर्चा बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र के अभिन्‍न अंग हैं।