छत्तीसगढ़ में भी डीजल एवं पेट्रोल पर वैट कर में कमी

रायपुर 22 नवम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल में वेट पर दो प्रतिशत और पेट्रोल में वेट पर एक प्रतिशत कमी करने तथा चालू सीजन में समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हैं।सरकार के इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 78 पैसे की कमी होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में वैट कर में कमी के प्रस्ताव को जहां मंजूरी दी गई,वहीं एक दिसम्बर से धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि डीजल में वेट पर दो प्रतिशत और पेट्रोल में वेट पर एक प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया गया हैं।इससे राज्य सरकार को करीब एक हजार करोड़ रूपए की राजस्व की हानि होगी।मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाएं संपूर्ण कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया।

उन्होने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीद प्रति एकड़ 15 क्विंटल एवं मक्का की खऱीद प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित किया गया है।उन्होने बताया कि गत धान उपार्जन वर्ष में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई हैं।

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण एवं उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उन्होने बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 21 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों  के ऊंचाई एवं सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा बस्तर जिले के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 13 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।मंत्रिपरिषद ने राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।