
नई दिल्ली/रायपुर 18 जुलाई। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
श्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया।दोनो नेताओं की बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। जिस पर श्री गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद,राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में श्री साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। श्री साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।
मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया।श्री साय ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
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