15 अगस्त से छत्तीसगढ़ मंत्रालय में ई-ऑफिस का होगा क्रियान्वयन

रायपुर, 08 अगस्त।छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ई-ऑफिस से प्रशासन के कार्यों में तेजी आएगी।

   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी विभागों भारसाधक सचिव मौजूद थे। ई-ऑफिस के अंतर्गत ई-फाईल मेनेजमेंट सिस्टम, ई-फाईल प्रोसेस, एपीआई यूनिट डेटा डिस्प्ले, इंम्पिलिमेंट ई-ऑफिस, ई-फाईल एमआईएस रिपोर्ट सहित ई-ऑफिस की अन्य गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को प्रस्तुतिकरण के जरिए जानकारी दी गई।

    श्री जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को ई-ऑफिस की प्रक्रियाओं को जानने तथा ई-ऑफिस के तहत कार्य करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए एनआईसी के अधिकारियों को मंत्रालय में लगातार बैठने के निर्देश दिए है।

   इस मौके पर मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल के बारे में भी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। जनदर्शन पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने पोर्टल के माध्यम से जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया।

   ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी, फाइल के मूवमेंट में तेजी आयेगी। मंत्रालय में किस स्तर पर कितने दिनों से फाइल रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी। जिससे की शासन स्तर में समीक्षा करना सरल हो जाएगा। समस्त फाइल ऑनलाइन उपलब्ध रहने से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

   वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व सुब्रत साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण राहुल भगत, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त जनसम्पर्क  मयंक श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।