नई दिल्ली 22 दिसम्बर।केन्द्र सरकार ने राज्यों से निजी अस्पतालों और चिकित्सा संगठनों के बारे में कायदे-कानून बनाकर विनियमित करने को कहा है।
स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को केन्द्रीय चिकित्सीय प्रतिष्ठान अधिनियम को स्वीकार करने या फिर अलग से अपना कानून बनाने के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अखिल भारतीय नर्स परिसंघ की मांगों पर विचार के लिए भी कदम उठाये हैं और ज्यादातर मांगें स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है।
उन्होने कहा कि..इस महकमे के लिए भारत सरकार बड़ी सेंस्टिव रही है और समिति ने इसको उसी तरीके से लेकर के तुरंत अपनी रिपोर्ट दी और स्टेट गवर्मेंट्स से कहा है। इस तरीके का कोई हमारे पास रिकार्ड नहीं है, क्योंकि यह स्टेट्स को रखना पड़ता है। हम लोगों ने प्राइवेट इंस्टीटयूशन्स के लिए क्लिनिकल इस्टैबलिशमैंट एक्ट बनाकर के किया है। इसको स्टेट्स को अडाप्ट करना और स्टेट्स में ही उनकी रजिस्ट्रेशन होनी और स्टे्टस को ही उसे इम्पलीमेंट करना है..।
स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदन को बताया कि केन्द्र ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में राज्यों की भूमिका बढ़ाने के लिए पहल की है।
