नई दिल्ली 14 दिसम्बर।वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राफाल लड़ाकू विमान सौदे को सही ठहराते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इंकार किया।
वित्तमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राफाल लड़ाकू विमान सौदे से भारत की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित दोनों संरक्षित हुए हैं।उन्होने कहा कि सुरक्षाहित के तहत इससे सेना के लड़ने की क्षमता में वृद्धि हुई है और वाणिज्यिक हित के तहत इस सौदे से विमान और हथियार-युक्त विमान, दोनों की वास्तविक कीमतें 2007 और 2012 में किए गए सौदे से काफी कम है। इस बारे में हमने सील बंद लिफाफे में संकेत दिया है और कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है।
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि इस सौदे के बारे में बहुत सी झूठी बातें फैलाई गई, लेकिन ऐसी बातें अधिक समय तक नहीं टिक पाती हैं और यही कारण है कि ऐसा करने वालों को हर तरह से हार मिली है।
इस अवसर पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने राफाल सौदे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस सौदे की जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ सकता। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि याचिका में उठाये गए तीनों मुद्दों पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद यह अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India