चांगसारी(असम)09 फरवरी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन दिया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक उनके हितों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
श्री मोदी ने आज यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता केवल राज्य सरकारों की उचित जांच और सिफारिश के बाद ही दी जाएगी।उन्होने कहा कि एन आर सी के साथ-साथ नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर असम और नॉर्थ र्इस्ट के राज्यों की भाषा, संस्कृति और संसाधनों पर आप के हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है,जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और अत्याचार के कारण उन्हें मजबूरन भारत पलायन करना पड़ा।श्री मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार 36 साल के असम समझौते को निर्धारित समय के भीतर लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार असम को देश का तेल और गैस उत्पादन का केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले चार वर्षों में 14 हजार करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।उन्होने गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले छह लेन के 16 सौ मीटर लम्बे ब्रह्मपुत्र पुल सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पूर्वोत्तर गैस ग्रिड का भी शिलान्यास किया।
