नई दिल्ली 16 जनवरी।केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर(जीएसटी) व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सात सदस्यों का मंत्री समूह गठित किया है।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समूह के संयोजक होंगे जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री इसके सदस्य होंगे।जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया था।यह समिति जमीन लेन-देन की वैधता की जांच करेगी और उचित मूल्यांकन सम्बंधी सुझाव देगी।ये समूह विकास अधिकारों के स्थानांतरण पर जीएसटी लगाए जाने के विभिन्न पहलुओं का भी परीक्षण करेगा।
मंत्री समूह रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए अऩ्य उपायों पर भी विचार करेगा। अभी निर्माणधीन फ्लैटों और मकानों पर 12 प्रतिशत जीएसटी है जबकि प्रमाणपत्र सहित पूरी तरह तैयार फ्लैट पर कोई जीएसटी नहीं है। बिल्डरों के उपभोक्ताओं को इनपूट टैक्स क्रेडिट के लाभ न देने की शिकायतें भी हैं।
