
रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए मुख्य फैसलों का विवरण इस प्रकार है:
1. खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत नियमों में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दी है।
इस संशोधन के तहत न्यास की राशि का कम से कम 70% उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास, कौशल विकास, स्वच्छता और आवास आदि पर किया जाएगा।
2. रेत खनन के लिए नए नियम “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम-2025”
राज्य में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पुराने नियमों को निरस्त कर नए “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025″ को स्वीकृति दी है।
इन नियमों के अंतर्गत:
- रेत खदानों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।
- अवैध उत्खनन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. कृषि भूमि की बाजार मूल्य दरों में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण कृषि भूमि की बाजार दरों की गणना में बदलाव को मंजूरी दी है। अब:
- 500 वर्गमीटर तक की दर को समाप्त कर हेक्टेयर दर से मूल्यांकन होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना के स्थान पर अब नए पैमानों से किया जाएगा।
- शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्र की भूमि के मूल्य वर्गमीटर में तय किए जाएंगे।
यह संशोधन भारतमाला परियोजना और बिलासपुर की अरपा-भैंसाझार परियोजना में सामने आई अनियमितताओं को रोकने में सहायक होगा।
4. नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी को भूमि आबंटन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है।
इस भूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी, जिससे राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस पहल से छत्तीसगढ़ को खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने की संभावना बढ़ेगी।