नई दिल्ली 06 मार्च।मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से रफाल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की अपील की है।यह याचिका पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने दायर की है।
मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में बाद में दायर किए गए पूरक शपथ पत्रों या अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं करेगी। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में दैनिक समाचार पत्र हिन्दु के संपादक एन राम द्वारा प्रकाशित किए गए तथ्यों को भी नये दस्तावेजों के रूप में पेश किया है।
केन्द्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता वेणु गोपाल ने कहा कि यह दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं जिसकी जांच हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये दस्तावेज सरकारी गोपनीयता कानून के तहत गोपनीय थे। महाधिवक्ता ने कहा कि आज के हिन्दु समाचार पत्र में प्रकाशित रफाल संबंधित खबर इस मामले की सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास है और साथ ही यह न्यायालय की अवमानना का मामला भी बनता है।