नई दिल्ली 15 दिसम्बर। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मुकदमे निपटाने के लिए 12 विशेष अदालतों को पहली मार्च से काम शुरू कर देना चाहिए।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की पीठ ने कल केंद्र को निर्देश दिया कि संबंधित राज्यों को सात करोड़ अस्सी लाख रुपये का अंशदान आवंटन आनुपातिक रूप से कर दिया जाए।
न्यायालय की पीठ ने देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए केंद्र को और दो महीने का समय भी दिया।
