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छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व कार्यों को गति देने का बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने राज्य के सभी पटवारी कार्यालयों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए 1100 रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इससे जिओरिफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी तथा पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम करें। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इधर, पटवारी कार्यालयों को सशक्त बनाने के इस निर्णय से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।
उधर, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के बाद चल रहे ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार के त्वरित निर्णय पर आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि सभी राजस्व कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएंगे।
राजस्व मंत्री के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम न केवल आम नागरिकों को राहत देगा, बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।
