छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग की मंजूरी

रायपुर, 24 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने राज्य में 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को “नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया है।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने से प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी। इससे न केवल शिक्षण की निरंतरता बनी रहेगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

  प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। कई ग्रामीण स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी। नई भर्ती से इन क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बच्चों को अब अपने ही गाँव में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

  वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा,“मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की सहमति देना इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। शिक्षा में किया गया हर निवेश प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है।”

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से न केवल स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पढ़ाई की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथ ही, हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है।