नई दिल्ली 12 जून।केन्द्र सरकार ने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जनजाति के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रत्यक्ष लाभा अंतरण- डीबीटी, छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आज यहां बताया कि यह पहल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय के लिए निर्धारित 100 दिनों के लक्ष्य का एक हिस्सा है। श्री मुंडा ने जनजातीय मंत्रालयों और केंद्र में काम करने वाले अधिकारियों से अपील की है कि वे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करें।
उन्होने बताया कि..आगामी दिनों में हम इसके साथ ही ये ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि जो इस मंत्रालय से लाभान्वित हो रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं। उसे हमें ट्रैक करना है तो हम इस पोर्टल के माध्यम से उसको एनालाइस करेंगे, उसका डेटा डालेंगे कि वो किस सैक्टर में किस तरीके से रोजगार के साथ जुड रहा है। देश में जो ट्राइबल आबादी है मान लिजिये कि वो साढ़े दस करोड़ है मान लेते हैं कि वो साढ़े दस करोड़ लोगों का डेटाबेस बना कर के उसको ट्रैक करना है। ये हमारा लक्ष्य है..।