छत्तीसगढ़ के एक लाख 72 हजार करोड़ के बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं  

रायपुर 24 फरवरी।छत्तीसगढ़ के आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के एक लाख 72 हजार करोड़ रूपय़े के आज विधानसभा में पेश बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई है।बजट में नक्सल मुक्त हो रहे बस्तर संभाग के बहुमुखी विकास पर विशेष फोकस किया गया है।  

        वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने बजट में पेश करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है,जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 के मध्यकालीन लक्ष्य को भी निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड़ मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे है।उन्होने कहा कि राज्य सरकार के पिछले दो बजट के केन्द्र बिन्दु क्रमशः ज्ञान एवं गति ते जबकि इस बार बजट का थीम संकल्प है।बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत,आर्थिक क्षेत्र के लिए 36 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र के लिए 24 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

         उन्होने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है,और बस्तर की पावन धरती शान्ति,पुनर्निर्माण और भरोसे की और लौट रही है,ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केन्द्रित करे।उन्होने दंतेवाड़ा में स्थापित एजुकेशन सिटी का उल्लेख करते हुए नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना की घोषणा की।इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।बस्तर में इंटरनेट सेवाएं बनाए रखने के लिए बजट में पांच करोड़ का प्रावधान का किया गया है।

          श्री चौधरी ने बस्तर में 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कांकेर में मेढकी बैराज निर्माण हेतु 400 करोड,बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना के लिए 110 करोड रूपए के बजटीय प्रावधान की घोषणा की।उन्होने बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरणों की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की भी घोषणा की।उन्होने बताया कि महतरी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को अभी तक 70 किश्तों में 14 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। बजट में इसके लिए 8200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।बजट में आगनबाडियों के संचालन के लिए लिए 800 करोड,पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ तथा पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

            बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़,राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथिक कालेज खोलने,मेडिकल कालेज दंतेवाड़ा,मनेन्द्रगढ़कबीरधाम,जांजगीर चापाएवं जशपुर के संचालन के लिए सेटअप तथा नर्सिग कालेज कांकेर,कोरबा,मनेन्द्रगढ़ एवं महासमुंद के लिए प्रावधान किया गया है।बजट में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की योजना के लिए 300 करोड़ तथा सहकारी समितियों में नए गोदाम बनाने के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।रायपुर शहर में विद्युत लाईनों को अन्डरग्राउन्ड करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।

         बजट में बिलासपुर ,जगदलपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 80 करोड़ तथा कोरबा में भी हवाईपट्टी के उन्नयन का प्रावधान किया गया है।बजट में..सीजी युवा.. नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।इस योजना अन्तर्गत बिजिबिल्टी गैप फंडिग हेतु 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ रूपए,बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत राज्य के द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त अनुदान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

          बजट में नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रूपए,अद्योसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रूपए,नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड तथा मिशन अमृत योजना अन्तर्गत 512 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ से बढ़ाकर 1750 करोड़ कर दिया गया है।रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए 25 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में युवाओं को परीक्षा की तैयारी मे आर्थिक सहायता के लिए नई योजना सीजी एसीई शुरू करने की घोषणा की गई है इसके लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1422 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।       

      बजट में प्रधानमंत्री जनमन योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड,प्रयास आवासीय विद्यालयों के लिए 72 करोड़,अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ तथा असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु 128 करोड़ तथा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ तथा मार्कफेड को धान उपार्जन के लिए 6000 करोड़ तथा कृषि पंपो के लिए निःशुल्क बिजली उपलबअद करवाने के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।   

        बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड,एकीकृत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए 170 करोड,कृषक समग्र योजना के लिए 150 करोड़,प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़ तथा डेयरी समग्र योजना के तहत 90 करोड का प्रवधान किया गया है।बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़,प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के लिए 4000 करोड,विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

        बजट में पांच नए साइबर थाने बालोद,बेमेतरा,खैरागढ़,सक्ती एवं बलरामपुर में खोलने का प्रावधान है।इसके अलावा 15 नए पुलिस थाने खोलने का भी प्रावधान है।बजट में रामलला दर्शन योजना के लिए 36 हजार करोड़,स्वामी विवेकानन्द के रायपुर प्रवास के दौरान निवास स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में रायपुर साहित्य उत्सव एवं एनआरआई सम्मेलन प्रति वर्ष करवाने की घोषणा करते हुए इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।रायपुर एवं बिलासपुर में चल रही खेल अकादमी के साथ ही बस्तर में भी खेल अकादमी शुरू करने की घोषणा करते हुए इन सभी के लिए 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

       बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का ऐलान करते हुए इसके लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है।बजट में 11 जिला मुख्यालय एवं 25 विकास खण्ड मुख्यालयों में क्वार्टर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।