रायपुर, 13 मई।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार के फैसलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे निर्णयों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकट के दौरान भी केंद्र सरकार स्थिति संभालने में विफल रही है।
श्री बघेल ने आज यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से उर्वरकों, खाद्य तेल, गैस और ईंधन के कम उपयोग की अपील की है। साथ ही किसानों को उर्वरक का कम इस्तेमाल करने, लोगों को “घर से काम” अपनाने, विदेश यात्रा और सोना खरीदने से बचने की सलाह दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय जनता से ही त्याग की अपेक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ओर जनता से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं। श्री बघेल ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से देश में उर्वरकों की कमी बनी हुई है, लेकिन किसानों को राहत देने के बजाय उनसे खपत कम करने की बात कही जा रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ी है, उत्पादकता प्रभावित हुई है और किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की अपीलों के बाद देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन संकट जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि देश ने इससे पहले भी कई बड़े संकट देखे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने बेहतर समन्वय और दूरदर्शिता के साथ उनका सामना किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस वैश्विक संकट पर विपक्षी दलों के साथ कोई सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई।
श्री बघेल ने मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक हालात का सही आकलन करने में असफल रही है और युद्ध शुरू होने के कई दिनों बाद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी।
इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी ग्राम सभाओं के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम अलदा में बालाजी स्पंज एंड आयरन लिमिटेड तथा देवरी-घुलघुल क्षेत्र में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के लिए कथित रूप से फर्जी सहमति और संदिग्ध प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अलदा ग्राम सभा की अनुमति में अतिरिक्त लाइनें जोड़कर सहमति दर्शाई गई, जबकि देवरी और घुलघुल में बिना ग्राम सभा की बैठक बुलाए ही स्वीकृति का दावा किया गया। श्री बघेल ने कहा कि प्रभावित गांवों के अधिकांश ग्रामीण इन उद्योगों का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
