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छत्तीसगढ़ में 68 हजार मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

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रायपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ सीजन के दौरान संग्रहण केंद्रों में 68 हजार मीट्रिक टन धान की कमी और मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का पूरा हिसाब सामने नहीं आने को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को गंभीर बताते हुए धान के स्टॉक में कमी और चावल जमा नहीं होने की स्थिति की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

     श्री बैज ने आज यहां जारी बयान में कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के संग्रहण केंद्रों में 68 हजार मीट्रिक टन धान की कमी सामने आई है। इसमें कांकेर जिले में 13,436 मीट्रिक टन और कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का हिसाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी का मामला गंभीर है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

     कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धान की कमी और कस्टम मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का समय पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अथवा सरकार के पास जमा नहीं होना खाद्यान्न प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं की आशंका पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि धान और चावल के स्टॉक में आई कमी के लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है।

     श्री बैज ने कहा कि इस स्थिति का असर किसानों और राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। धान खरीदी और मिलिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसानों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान धान खरीदी से लेकर मिलिंग और भंडारण तक की व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित होती थी।

     उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कांकेर और कवर्धा सहित जिन जिलों में धान की कमी सामने आई है, वहां संबंधित अधिकारियों और राइस मिलर्स की भूमिका की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए और नुकसान की वसूली भी होनी चाहिए।