नई दिल्ली 03 दिसम्बर।केन्द्र ने राज्य सरकारों से प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।राज्यों को प्याज का सुरक्षित भंडार करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल सचिव समिति की बैठक में प्याज की बढ़ती कीमतों की समीक्षा की।प्याज उत्पादक 11 प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री गाबा को कीमतों पर नियंत्रण के लिए किये गए उपायों से अवगत कराया गया। श्री गाबा ने राज्यों को निर्देश दिया कि बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण के लिए प्याज की उपलब्धता की समीक्षा की जाए।
केन्द्र ने व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय करने के अलावा प्याज के निर्यात पर पहले ही पाबंदी लगा दी है और एक लाख 20 हज़ार टन प्याज आयात करने का फैसला किया है।
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