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नई दिल्ली 05 दिसम्बर।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कारगर उपाय है।
वित्त मंत्री ने आज राज्यसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा करते हुए इन आरोपों का खंडन किया कि बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक में संशोधन किया गया है।उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर में रियायत का लाभ सुक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों सहित कम्पनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सभी कम्पनियों को मिलेगा।
अर्थव्यवस्था को खराब बताये जाने को नकारते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार के सख्त और लगातार प्रयासों के कारण फंसा हुआ कर्ज दस लाख करोड़ रूपये से कम होकर आठ लाख करोड़ रूपये पर आ गया है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार पूरी तरह से समाज के गरीब वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उज्जवला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के लिए है।
इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि कराधान के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और वित्त मंत्री द्वारा पेश विधेयक में काफी अन्तर है। उन्होंने कहा कि कम्पनी करों में कटौती से अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
