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रायपुर 14 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन रोकने और अवैध रूप से संग्रहित धान के विरूद्ध आज अवैध धान संग्रहण के 2438 प्रकरणों में 31 हजार 291 टन धान तथा 280 वाहनों की जप्ती की गई है।
मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में यह जानकारी आज यहां आयोजित रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक में दी गई। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को धान खरीदी की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा पंजीकृत रकबे के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की जाए। धान खरीदी के दौरान किसानों की सहूलियतों का ध्यान भी रखा जाए।
मुख्य सचिव ने किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने, बारदानों की व्यवस्था, मिलरों को डी.ओ. जारी करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवैध धान परिवहन और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।बैठक में कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक भी उपिस्थत थे। इस संबंध में आज एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षकों को धान खरीदी की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और मार्कफेड की एम.डी. श्रीमती शम्मी आबदी द्वारा दी गई। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी में पहली बार पुलिस अधीक्षक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को अपने जिले में पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई, आर.ई.एस. विभाग के कार्यपालन अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को धान खरीदी केन्द्रवार नोडल अधिकारी बनाकर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मंडल ने धान खरीदी कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला स्तर के राजस्व, पुलिस, खाद्य और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए धान खरीदी को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए।
