पिछड़े वर्ग में उपजातियों के वर्गीकरण के लिए बने आयोग का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली 22 जनवऱी।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग में उपजातियों के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्‍छेद 340 के अंतर्गत आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है।

उन्होने बताया कि..देश में कुछ ऐसे मोस्‍ट बेकवर्ड क्‍लासेस हैं जिनको न्‍याय मिलता नहीं आरक्षण का भी। तो ये सब कैटेगराईजेशन करना, नहीं करना, कैसे करना, इसके लिए ओबीसी कमीशन बना है कि ओबीसी को न्‍याय देने के लिए।ओबीसी कमीशन को और छह महीने जुलाई अंत तक मुद्दत देने का फैसला हुआ..।

श्री जावड़ेकर ने बताया कि नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन होगी।उन्होने बताया कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये दो केंद्रशासित प्रदेश थे, अब एक बन गया है। आज ये फैसला हुआ कि इसकी राजधानी दमन रहेगी। और उसके कांस्टिक्‍वेनल अमेंडमेंट्स में जीएसटी, वैट और एक्‍साईस का, दो राज्‍यों के अलग-अलग नियम, अलग-अलग नाम से थे अब एक नाम से होंगे। इसके लिए जो आवश्‍यक तकनीकी प्रावधान करना है वो आज किया है।