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रायपुर 06दिसम्बर।छत्तीसगढ़ में 58 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को छत्तीसगढ़ में एक रूपए किलो में चावल दिया जाता है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने आज पत्रकार सम्मेलन में अपने विभागों की 14 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि इन परिवारों के दो करोड़ 10 लाख सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निरंतर सुधार करते हुए गरीबों को भोजन की चिंता से मुक्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर अपने राज्य के लाखों गरीब परिवारों को कुपोषण मुक्ति के लिए भोजन का अधिकार दिया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हाथ करघा कपड़ों के उत्पादन, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प और माटी शिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। समर्थन मूल्य नीति के तहत धान खरीदी की सर्वोत्तम व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों में विगत 14 वर्ष में 669 नये उपार्जन केन्द्र खोले गए हैं। वर्ष 2003 में इन उपार्जन केन्द्रों की संख्या 1323 थी, जो आज बढ़कर 1992 हो गई है। इस अवधि में धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या आठ लाख से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 13 लाख 28 हजार और चालू खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में 15 लाख 78 हजार से ज्यादा हो गई है।
श्री मोहले ने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत माटी कला बोर्ड का गठन करने के बाद बोर्ड के जरिये कुम्हारो और माटी शिल्पियों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। अब तक कुम्हार टेराकोटा योजना के तहत उन्हें बिजली से चलने वाले तीन हजार 745 चाक और 505 बेरिंग चाक दिए जा चुके हैं।
खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति कार्ड दो किलो और सामान्य क्षेत्रों में एक किलो आयोडीन नमक निःशुल्क दिया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों के राशन कार्डधारक परिवारों को हर महीने सिर्फ पांच रूपए किलो में दो किलो चना भी दिया जा रहा है।
श्री मोहले ने बताया कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल वितरण पर प्रति वर्ष दो हजार 200 करोड़ रूपए, चना वितरण पर 400 करोड़ रूपए और निःशुल्क नमक वितरण पर 76 करोड़ रूपए खर्च कर रही है।श्री मोहले के साथ पत्रकारवार्ता में ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजुर, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
