नई दिल्ली 13 मई।वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज छह लाख 40 हजार करोड रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की है।
यह पैकेज एम.एस.एम.ई.,विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं।एम.एस.एम.ई. का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी।
श्रीमती सीतारामन ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और बारह महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की है। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। सरकार के 24 प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। बीस हजार करोड रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एम.एस.एम.ई. में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एम.एस.एम.ई. को ई-मार्केट से भी जोडने की घोषणा की जिससे छोटे आर मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की ब्रिकी में मदद मिलेगी।