नई दिल्ली 15 मई।केन्द्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख 63 हजार करोड रूपये के पैकेज की घोषणा की है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यहां पत्रकार सम्मेलन में इसका ऐलान करते हुए किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है।उन्होने बताया कि सरकार, किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड रूपये देगी। यह कोष जल्द बनाया जाएगा।
उऩ्होने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10 हजार करोड रूपये की योजना की घोषणा की। इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा।उन्होने बताया कि सरकार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी इसके लिए 20 हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।
श्रीमती सीतारामन ने बताया कि मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13 हजार 343 करोड रूपये का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्करण के लिए 15 हजार करोड रूपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है।उन्होने बताया कि हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड रूपये के कोष की घोषणा की गई है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड रूपये का आवंटन किया गया है। इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा।उन्होने बताया कि सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को आपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है।पहले इसमें,टमाटर,प्याज और आलू शामिल थे। इसके लिए पांच सौ करोड रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।