महासमुंद 27 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हर जिले में अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर अधिक से अधिक संख्या में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।
डॉ. सिंह ने आज शाम लोक सुराज अभियान के तहत यहां आयोजित दो जिलों गरियाबंद और महासमुंद की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आगामी छह माह की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि हर जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभाग अगले छह महीने की कार्ययोजना बनाकर उस पर तत्परता से अमल करें। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में सबसे पहले लोक सुराज अभियान 2018 में महासमुंद और गरियाबंद जिले में प्राप्त शिकायतों और मांगों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महासमुंद जिले में इस वर्ष के लोक सुराज अभियान के प्रथम चरण में आयोजित आवेदन संकलन शिविरों में 98 हजार 515 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 99.79 प्रतिशत अर्थात 98 हजार 315 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। गरियाबंद जिले में इस दौरान एक लाख 09 हजार आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से एक लाख से कुछ अधिक आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है।
डॉ. सिंह ने दोनों जिलों में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत विगत 14 वर्षों में और विशेष रूप से विगत पांच वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की। उन्होंने मनरेगा के तहत महासमुंद और गरियाबंद जिले में किसानों की निजी भूमि में डबरी निर्माण योजना की अच्छी उपलब्धि की प्रशंसा की।
उन्होंने शौचालय निर्माण और मनरेगा के बकाया मजदूरी भुगतान के कुछ लंबित प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने उज्ज्वला योजना के समीक्षा के दौरान कहा कि अब अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। उन्होंने इसके लिए सर्वे कर अप्रैल से अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गैस कनेक्शन वितरण केन्द्र की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने के कार्य की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि नई गाईड लाईन के आधार पर नए सदस्यों के नाम ग्राम सभाओं में अनुमोदन के बाद राशन कार्ड में जोड़ा जाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत दोनों जिलों के विद्युत विहीन सभी घरों और मजरों टोलों में जून माह तक हर हाल में बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले में सिंचाई पंपों के अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित गांवों में शिविर लगाकर प्रकरणों का परीक्षण करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए।
