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रायपुर 07 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ की राजधानी को वातानुकूलित बसों के जरिए जिलों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 18 मार्गों पर नान स्टाप बसें चलाने वाले आपरेटरों को उनके द्वारा सरकार को दिए जाने वाले करों में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।राजधानी बस सेवा के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित 18 मार्गों पर वातानुकूलित एक्सप्रेस और नान स्टॉप यात्री वाहनों को एक वर्ष के लिए देय मासिक टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
राजधानी से चलने वाली और बिलासपुर होकर गुजरने वाली सभी नान स्टाप बसों का बिलासपुर उच्च न्यायालय और बिलासपुर दोनो जगह स्टापेज दिया गया है।योजना के तहत प्रस्तावित मार्गों में रायपुर से अम्बिकापुर, रायपुर से बैंकुण्ठपुर, रायपुर से कोरबा, रायपुर से बिलासपुर,रायपुर से जांजगीर-चांपा,रायपुर से रायगढ़,रायपुर से सारगढ़ शामिल है।
इसके अलावा. रायपुर से महासमुंद, रायपुर से गरियाबंद,रायपुर से धमतरी,रायपुर से कांकेर से जगदलपुर,रायपुर से बालोद,रायपुर से दुर्ग, रायपुर से राजनांदगांव,रायपुर से बेमेतरा,रायपुर से मुंगेली तथा रायपुर से कवर्धा मार्ग शामिल है।
मंत्रिपरिषद ने इसके अलावा शासन के सभी विभागों में कार्यालयीन उपयोग की सामग्री खरीदने के लिए भारत सरकार के जेम वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया। वर्तमान में सभी विभाग राज्य सरकार के भंडार क्रय नियम 2002 का पालन कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने आज इस वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए राज्य शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और जेम, भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच एमओयू करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर के.आर.पिस्दा और सदस्य के पद पर डॉ. मोतीलाल बाचकर की नियुक्ति का अनुमोदन भी कर दिया।
