रायपुर 02 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को आज आश्वस्त किया कि निजी कम्पनियों से किराए पर लिए जाने वाले हेलीकाप्टरों में सुरक्षा मानकों में कोई कोताही नही बरती जाती है।
श्री बघेल ने प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह को पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।डा.सिंह ने कहा कि जिन छह कम्पनियों से सरकार हेलीकाप्टर किराए पर ले रही है,उसमें सीजी एविएटर रायपुर प्रोपाइटर कम्पनी है।यह एनएसओसी परमिट होल्डर कम्पनी है और य़ह डीजीसीए के सुरक्षा नियमों के अनुकूल नही है।
श्री बघेल ने कहा कि 2019 में डीजीसीए से लाईसेंस प्राप्त कम्पनी है।फिर भी सदस्य ने जो चिन्ता जताई है,उसका परीक्षण करवा लिया जायेंगा।सुरक्षा में कोई कोताही नही बरती जायेंगी।उन्होने बताया कि एक जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 19 तक 288 दिवस को निजी कम्पनियों से हेलीकाप्टर किराए पर लिए गए,जिसकी एवज में उन्हे 14 करोड़ 40 लाख 26684 रूपए का भुगतान किया गया।
उन्होने बताया कि एक जनवरी 20 से 31 दिसम्बर 20 तक निजी कम्पनियों से किराए पर लिए गए हेलीकाप्टर की एवज में आठ करोड़ 21 लाख 77100 रूपए का भुगतान किया गया। एक जनवरी 21 से 31 जनवरी 21 तक निजी कम्पनियों से हेलीकाप्टर किराए पर लिए गए,जिसकी एवज में उन्हे एक करोड़ 30 लाख 64382 रूपए का भुगतान किया गया।उन्होने बताया कि इस अवधि में दो कम्पनियों को एक करोड़ 72 लाख से अधिक राशि का भुगतान करना शेष है।
