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विधानसभा ने 01 लाख 05 हजार 213 करोड़ रुपए के विनियोग विधेयक को दी मंजूरी

रायपुर, 09 फरवरी।छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए 01 लाख 05 हजार 213 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक आज पारित हो गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों के बजट में राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों सहित सभी वर्गों के लिए न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद इस बजट में कृषि श्रमिकों के लिए भी नवीन न्याय योजना ला रहे हैं, ताकि गरीबों को भी न्याय मिले। हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के लिए जो सपना देखा था, उसे हम साकार करेंगे। पुरखों के सपने यहां के गरीबों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों के उत्थान, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए थे। राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है।

उन्होने कहा कि  राज्य की आर्थिक स्थिति वर्ष 2020-21 के प्रावधिक अनुमान के अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की जीएसडीपी में 1.77 प्रतिशत की कमी संभावित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 7.7 प्रतिशत की कमी की तुलना में बेहतर है। वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 4.61 प्रतिशत की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 5.28 प्रतिशत की कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धिदर 3.4 एवं माइनस 9.6 प्रतिशत तथा माइनस 9.8 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

श्री बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स के नाम से विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। इसके लिए 02 हजार 800 नवीन पदों की स्वीकृति के लिए बजट में 92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बल में अंदरुनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उनके अंदरुनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को मिले, इस उद्देश्य से विशेष बल का गठन किया जा रहा है। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 2,200 नवीन पदों की स्वीकृति के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री बघेल ने कहा इस वर्ष के बजट में 11 नवीन तहसील एवं 05 नये अनुविभागों का गठन किया जाएगा। नयी तहसीलें- सारागांव, नांदघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली तथा अनुविभाग कार्यालयों में लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही एवं तोकापाल का गठन किया जाएगा।

उन्होने कहा कि शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक योजना शुरु की जाएगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना अंतर्गत 119 नवीन स्कूल खोले जाएंगे। कांकेर जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत 05 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि रायपुर जिला अस्पताल में संचालित अत्याधुनिक हमर लैब में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 30 जांचों को और सम्मिलित किया जाएगा।

श्री बघेल ने कहा कि मत्स्य पालन को छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को देश के स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार दो वर्षों से प्राप्त हो रहा है, इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदीयों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 05 हजार से बढ़ाकर 06 हजार रुपए किया गया है।उन्होने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए 12 नये रेलवे ओवर ब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ रुपए का नवीन मद प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।