खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश लगाने आधारभूत शुल्क समाप्त

नई दिल्ली 05 नवम्बर।कई राज्यों में हुए उप चुनावों में मिली शिकस्त से घबराई मोदी सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद आज कच्चे पामऑइल, सोयाबीन और सनफलॉवर तेलों पर ढाई प्रतिशत आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया।

खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले एक वर्ष से तेजी बनी हुई है लेकिन मोदी सरकार ने उसने नजरदांज किया लेकिन उप चुनावों की हार से उसे एकाएक बढ़ते दामों पर अँकुश की याद आ गई।दरअसल उत्तरप्रदेश समेत पांच राज्यों में अगले वर्ष के शुरू में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं।उप चुनावों के परिणाम से उन्हे इन चुनावों में भी महंगाई के चलते हार का भय सताने लगा हैं।

फिलहाल कच्चे पाम ऑइल पर कृषि अधिभार को 20 प्रतिशत से घटाकर कर साढे सात प्रतिशत, तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लॉवर तेल पर इस अधिभार को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफलॉवर तेल पर आधारभूत शुल्क साढ़े 32 प्रतिशत से घटाकर साढ़े 17 प्रतिशत कर दिया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डेय के अनुसार खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम ऑइल, सनफलॉवर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है।उन्होने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि कीमतों में होने वाली कटौती का लाभ जनता तक पहुंचे।