नई दिल्ली 18 मार्च।परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटा कर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में रोजगार के तीन करोड़ 70 लाख से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से अतिरिक्त जीएसटी राजस्व के रूप में 30 से 40 हजार करोड़ रूपये प्राप्त होंगे।
संसद के दोनों सदनों में आज अपने बयान में श्री गडकरी ने कहा कि इस नीति से दस हजार करोड़ रूपये मूल्य का निवेश भी प्राप्त हो सकेगा।उन्होने बताया कि इस नीति में खराब हो चुके निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 20 साल के बाद समाप्त करने का प्रावधान हैं। अगर निजी वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं कराते तो भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेने पर भी 15 साल के बाद उनका पंजीयन रद्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों के फिटनेस टेस्ट और उन्हें प्रचलन से हटाने से पहले की जांच करने वाले केन्द्रों के बारे में अधिसूचना पहली अक्तूबर तक जारी की जा सकती है।
श्री गडकरी ने कहा कि वाहनों को प्रचलन से हटाने की नीति गरीबों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा बढ़ती है, वाहन की दक्षता में सुधार होता है, रख-रखाव की लागत में कमी आती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह अच्छी है।
