आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्द छत्तीसगढ़ सरकार करेंगी अपील

रायपुर 19 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताने एवं राज्य सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश को रद्द किए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया हैं।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आज आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि के मामले में दिए निर्णय से राज्य सरकार असहमत हैं औऱ उसने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया हैं।राज्य शासन का मानना है कि वर्ष 2012 में समुचित रूप से इस मामले में तथ्य तत्कालीन सरकार में पेश नहीं किए थे परन्तु फिर भी राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को देखते हुए,राज्य सरकार उपरोक्त फ़ैसले से पूरी तरह असहमत हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार का मानना हैं कि उपरोक्त निर्णय से राज्य के आरक्षित वर्ग में समुचित विकास के मार्ग में बाधित होगा।दुर्भाग्य का विषय है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले  जानबूझकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के विकास एवं आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए न्यायालय के समक्ष अधूरे तथ्य प्रस्तुत किए, जो दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड भी तत्कालीन राज्य सरकार के पास उपलब्ध थे, उन्हें भी तत्कालीन राज्य सरकार ने जानबूझकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।

विज्ञप्ति के अनुसार भूपेश सरकार ने उक्त संबंध में समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति भी माँगी थी, जिसे इस आधार पर मना किया गया कि चूंकि पूर्व में राज्य सरकार को समय देने के बावजूद भी वह मौक़ा होने के बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने जवाब में सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया, इसलिए अब उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।