नई दिल्ली 15 दिसम्बर।सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड, भीम-यू पी आई और आधार से जुड़ी भुगतान व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये तक के लेन-देन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट(एमडीआर) को खुद वहन करने का फैसला किया है।
इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इस तरह के लेनदेन बड़ी तादाद में होते हैं इसलिए इनसे कम नकदी का इस्तेमाल करने वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।
उन्होने बताया कि..कैबिनेट ने डिजिटल पेमेंट को और मजबूत करने के लिए जो मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट एम.डी.आर. को लेकर प्रॉब्लम हुआ करता था, जिसके कारण डिजिटल पेमेंट को और तेज गति से बढ़ाने में दिक्कत आ रही थी। तो अब यह फैसला किया है कि 2000 तक के डिजिटल पेमेंट पर एम.डी.आर. सरकार खुद रिइम्बर्स करेगी, डेबिट कार्ड पर, यू.पी.आई. पेमेंट पर आधार इनेबल पेमेंट पर..।
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