नई दिल्ली 05 जनवरी।वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि ऋण माफी के लिए केन्द्र की ओर से राज्यों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।
श्री जेटली ने आज लोकसभा में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृति आपदाओं से प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए कर्ज देने वाली संस्थापओं को निर्देश जारी किये हैं।
उन्होने कहा कि..जब राज्य अपनी डिमांड भेजते हैं तो उस डिमांड को केंद्र कंसिडर करता है।राज्यों के पास भी उसका प्रावधान अब तो एकदम इंस्टिच्यूशनल मैकेनिजम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का है और उसकी बहुत टाइट गाइडलाइंस है, जिसके तहत ओब्जेक्टिविली उस राज्य की असीसटेंस होती है और पूर्ण रूप से बंगाल की भी उसी हिसाब से असीसटेंस की जाएगी।
श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने इस साल किसानों को 70 हजार करोड़ रुपये उर्बरक सब्सिडी के रूप में भी जारी किये हैं।
