ठाकुर ने मोदी द्वारा शुरू झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाया- कांग्रेस 

रायपुर 05 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भूपेश सरकार पर लगाए आरोपो पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने की जो श्रृंखला शुरू की है,ठाकुर उसी झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने आये थे। 

   प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से कहा कि श्री ठाकुर ने धान खरीदी पर झूठ बोला कि धान खरीद केंद्र करती है जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के दम पर खरीदती है, धान खरीदने में केन्द्र सरकार का एक पैसे का भी योगदान नहीं है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है इसके लिये मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तथा इस ऋण के लिये बैक गारंटी राज्य सरकार देती है तथा धान खरीद में जो घाटा होता है उसको भी राज्य सरकार वहन करती है।

   उन्होने कहा कि पिछले वर्ष मार्कफेड ने लगभग 35000 करोड़ का ऋण धान खरीदी के लिये लिया था। मोदी सरकार तो घोषित समर्थन मूल्य से एक रूपये भी ज्यादा कीमत देने पर राज्य सरकार को धमकाती है की वह राज्य से केन्द्रीय योजनाओं के लिये लगने वाला चावल नही खरीदेंगे। अकेली छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपने धान उत्पादक किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत देती है।

   श्री शुक्ला ने कहा कि ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास पर भी झूठ बोला। मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है। राज्य के प्रतीक्षारत सात लाख आवासों की प्रतीक्षा सूची को केन्द्र लंबे समय से रोके रखा हैं, जिसके कारण राज्य आवासहीनों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। केन्द्र के इस दुर्भावना पूर्ण रवैये से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य अपनी आवास योजना शुरू किया है। जिसमें सात लाख आवासहीनों को भूपेश सरकार स्वयं आवास उपलब्ध करायेगी।

   उन्होने कहा कि श्री ठाकुर भ्रष्टाचार पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के डा.रमन सिंह और उनके सहयोगियों के भ्रष्टाचार पर क्यों मौन है? रमन एंड कंपनी ने 15 सालों में एक लाख करोड़ का घोटाला किया था। गरीबों के राशन का महाघोटाला 36,000 करोड़ के नान घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाते? 6200 करोड़ के चिटफंड घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाते? प्रधानमंत्री जी रमन राज के शराब 4400 करोड़ के घोटाले की जांच कब करवायेंगे?