नई दिल्ली 02 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय कावेरी जल विवाद के बारे में तमिलनाडु सरकार की याचिका की सुनवाई नौ अप्रैल को करेगा।
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना छह सप्ताह के भीतर किये जाने के उच्चतम न्यायालय के 16 फरवरी के फैसले को लागू न करने के लिए केन्द्र के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला शुरू करने की अपील याचिका दायर की है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा है कि योजना का मतलब प्रबंधन बोर्ड गठन करना नहीं है।हालांकि उनका यह भी कहना था कि समस्या का समाधान किया ही जाना चाहिए।