नए आपराधिक कानून त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में रेडिकल परिवर्तन करते हुए, प्रस्तावित तीन कानून लोगों को त्वरित न्याय देने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई “तारीख पे तारीख” न हो। विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए, शाह ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) – दंडित करने के इरादे से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं, न कि सजा देने के इरादे से। 

शाह ने कहा कि समयसीमा और वित्तीय चुनौतियां देश में न्याय हासिल करने में एक बड़ी बाधा रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “न्यायालय समय पर नहीं दिया जाता तारीख पर तारीख मिलती है (मुकदमा लंबा चलता है), पुलिस अदालतों और सरकार को दोष देती है, अदालतें पुलिस को दोषी ठहराती हैं, सरकार पुलिस और न्यायपालिका को जिम्मेदार मानती है हर कोई दोष मढ़ता रहता है एक दूसरे पर। गरीबों के लिए न्याय पाने की सबसे बड़ी चुनौती वित्त है अब, हमने नए कानूनों में कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि कोई देरी नहीं होगी।” तीन बील्स, जो बाद में कोलोनियल युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में पारित किए गए थे, मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने और दंड लगाने के बजाय न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं।

45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं
गृह मंत्री ने कहा कि अब शिकायत मिलने के तीन दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी और 14 दिन के भीतर शुरुआतीजांच पूरी करनी होगी। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी, आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जा सकती है और अगर जांच अभी भी पेंडिंग है, तो भी अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी। उन्होंने आगे कहा, “न्यायाधीश 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, ऐसे अपराध के मामलों में FSL टीम का दौरा अनिवार्य होगा, जहां सजा सात साल से अधिक है।”

30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करने होंगे
“अब आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए सात दिन का समय मिलेगा “न्यायाधीश को उन सात दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। “पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब अगर कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी शाह ने कहा, “मुकदमे के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी।”

मंत्री ने कहा कि “अनुपस्थिति में सुनवाई” का प्रावधान भी पेश किया गया है। “देश को झकझोर देने वाले मुंबई बम विस्फोट सहित कई मामले…आरोपियों ने पाकिस्तान में शरण ली है और सुनवाई नहीं हुई है…अब उन्हें यहां रहना अनिवार्य नहीं होगा…अगर वे अदालत के सामने पेश नहीं होते हैं 90 दिनों के भीतर, उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा,” उन्होंने कहा। शाह के अनुसार, ध्वनि मत से पारित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक को व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधेयकों के मसौदे को सदन के समक्ष मंजूरी के लिए लाने से पहले उसके हर अल्पविराम और पूर्णविराम को देखा था।