रायपुर, 11 मार्च।केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है।
श्री पाटिल ने आज यहां आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाली राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 तक 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल में देशभर की पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था। 15वें वित्त आयोग आते-आते अब यह राशि दो लाख 36 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।
उन्होने पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का पूरा लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। कई पंचायतें अपना बहुत सा काम ऑनलाइन कर रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को मेरी पंचायत एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा।श्री पाटिल ने कहा कि सरपंच गांव के विकास की चाबी हैं। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है।
राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये 711 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन योजना में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी हैं।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा ने भी राज्य स्तरीय महापंचायत को संबोधित किया।कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया।