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रायपुर 23 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में संचार क्रांति योजना शुरू करते हुए इसके तहत दो चरणों में 55 लाख से अधिक स्मार्ट फोन का वितरण करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों, एक हजार से कम जनसंख्या वाले गाँव,जहाँ मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रूप से उपलब्ध है,शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को 50.8 लाख स्मार्ट फोन का वितरण करने का निर्णय लिया गया।
दूसरे चरण में एक हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में, जहाँ मोबाईल कवरेज उपलब्ध नहीं है, 4.8 लाख परिवारों को स्मार्ट फोन का वितरण किया जायेगा। परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया।साथ ही राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं के खर्चे पर नेटवर्क विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिन हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे,उनको फोन नंबर पूर्व से ही आबंटित होंगे। यह नंबर आधार एवं बैंक खाते से भी जुड़े होंगे।इससे सभी हितग्राही फोन निरंतर रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों का चयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को चयन नगरीय प्रशासन विभाग और कॉलेज में युवाओं को चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा अन्य सुविधाजनक निश्चित स्थान से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत टॉवर लगाने के लिए शासकीय भवनों की छत निःशुल्क उपलब करायी जाएगी।योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि समाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मोबाईल फोन का घनत्व सबसे कम है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 29 प्रतिशत परिवारों के पास ही फोन है। जबकि देश का औसत 72 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में कनेक्टीविटी कम होने का प्रमुख कारण 44 प्रतिशत वनक्षेत्र, जनसंख्या का कम घनत्व होना मुख्य है।इसे देखते हुए राज्य शासन ने मोबाईल डिवाईस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संचार क्रांति योजना प्रारंभ की है।
