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सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी मिल गई। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर श्री प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक एवं चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा
एक विजनरी कदम उठाते हुए नवगठित कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यह “सभी के लिए घर” (हाउसिंग फॉर ऑल) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है, और इससे पहले की ‘क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम’ (सीएलएलएस) की तुलना में इस बार पीएमएवाई-शहरी के तहत कार्पेट एरिया की योग्यता में वृद्धि की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। देश में सभी के पास आवास हो इस उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की थी। वर्ष 2015 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा कि थी आने वाले 5 साल में सरकार योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाएगी।
पीएम आवास योजना (PMAY) देश के कमजोर वर्गों, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बजट 2023 में सरकार ने पीएम आवास योजना के फंड को 66 फीसदी बढ़ा दिया।
किसे मिलता है योजना का लाभ
पीएम आवास योजना का लाभ लो इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और EWS को मिलता है। EWS में वह लाभार्थी शामिल होते हैं जिनकी सालाना आय 3 रुपये तक होती है।
वहीं, लो इनकम ग्रुप के आवेदक की एनुअल इनकम 3 से 6 लाख रुपये होनी चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप में जिनकी सालाना इनकम 6 से 18 लाख रुपये होती है उन्हें ही योजना का लाभ मिलता है।
