आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चार रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी

नई दिल्ली 07 अक्टूबर।आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 हजार 634 करोड़ रुपये की चार रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

    इनमें भुसावल-वर्धा में तीसरी और चौथी, गोंदिया-डोंगरगढ़ में चौथी, वडोदरा-रतलाम की तीसरी और चौथी लाइन तथा इटारसी-भोपाल-बीना में चौथी रेललाइन शामिल हैं। ये चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 8 सौ 94 किलोमीटर बढ़ जाएगा।

  सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस परियोजना से 85 लाख से अधिक आबादी वाले लगभग तीन हज़ार छह सौ 33 गाँवों और दो आकांक्षी ज़िलों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

     श्री वैष्‍णव ने बताया कि तीन सौ 14 किलोमीटर लंबी भुसावल-वर्धा रेल लाइन का निर्माण लगभग 9 हजार 197 करोड़ रुपये की लागत से तथा 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन दो हजार दो सौ 23 करोड़ रुपये की लागत से पाँच वर्षों में पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि दो सौ 59 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण आठ हजार आठ सौ 85 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश को कवर करेगी।

      उन्होने बताया कि दो सौ 37 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी रेल लाइन का निर्माण चार हजार तीन सौ 29 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है।