जगदलपुर 05 जुलाई।छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बस्तर संभाग के राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों को दो माह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री श्री अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय में संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि कहीं भी अविवादित नामांतरण, बटवारा के प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सभी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकृत किया जाए।उन्होने आन लाईन कोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया और राजस्व से संबंधित वसूली के लक्ष्य को छह माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि तहसील कार्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन कार्यालयों में जरूरी सुविधाएं मुहैय्या करायी जाएगी। पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा।उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार प्रभावितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए।उन्होने कहा कि जनसामान्य में राजस्व विभाग की छवि ठीक नहीं है। विभाग की छवि को ठीक करना है, इसके लिए कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्ती बरतने की जरूरत है। जनता से मिलने वाली शिकायतों पर कलेक्टर तुरंत कार्रवाई करें।
वाणिज्यिक कर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण होने के बहुत दिनों बाद कार्रवाई होती है, तो अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित होती है,इसलिए बेहतर होगा कि अतिक्रमण होने नहीं दिया जाए।
