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नई दिल्ली 01 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किये जाने के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर 14 नवम्बर से सुनवाई शुरू करेगा।
न्यायमूर्ति रमणा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील नामंजूर कर दी कि इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस मामले में और याचिकाएं दायर किये जाने पर भी रोक लगा दी है।
