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नई दिल्ली 01 फरवरी।वित्त मंत्री निर्मलासीतारमन ने कहा कि टी बी हारेगा,देश जीतेगा अभियान के तहत 2025 तक देश से टी बी को समाप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी।
वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में पेश आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में .ह घोषणा की।उन्होने कहा कि जन औषधि केन्द्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में एक हजार केन्द्र स्थापित करके 2 हजार औषधियों तथा तीन सौ सर्जिकल सामान की उपलब्धता का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 69 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए छह हजार चार सौ करोड़ रूपये रखे गए हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त होकर ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है। 2020-21 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12 हजार तीन सौ करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के तहत प्रधानमंत्री ने लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी।
महात्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयुवर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य होना चाहिए और इसके लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग उन विदेशी उम्मीदवारों की बेंचमार्किंग के लिए किया जायेगा जिन्हें भारत के उच्चतर शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां मिलती हैं। पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साइबर न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव है। योग चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पीपीपी माध्यम से मौजूदा जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जायेगा। सरकार ने इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99 हजार तीन सौ करोड़ रूपये और कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
वित्तमंत्री ने सहकारी संस्थाओं के लिए कर की दर में छूट देने की भी घोषणा की। बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये किया गया।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि उद्यमशीलता हमेशा से भारत की शक्ति रही है और भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों का विनिर्माण करने की जरूरत है। ऐसा करने से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन जायेगा, जिससे अधिक निवेश प्राप्त होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
वित्तमंत्री ने सबके लिए सस्ते मकान का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण पर देय ब्याज पर डेढ़ लाख रूपये तक की अतिरिक्त कटौती की स्वीकृति की तिथि एक और वर्ष यानी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। देश में सस्ते आवास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए टैक्स हॉलीडे का लाभ उठाने के वास्ते सस्ती आवास परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि में भी एक वर्ष की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है।
आम आदमी का जीवन आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार कर इसे 27 हजार किलोमीटर करने की घोषणा की है।
युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है।
