क्या है 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा?

जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग नॉन-फ्राइड स्नैक्स एमयूवी और मल्टीप्लेक्स में फूड एवं बेवरेज पर टैक्स की दर को फैसला हो सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। इसमें कई राज्य के मंत्री और बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 50 वीं बैठक मंगलवार (11, जुलाई) को हो सकती है। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, यूटिलिटी व्हीकल और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियम को कड़ा करने पर फैसला हो सकता है।

ये जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इसमें कई राज्यों के मंत्री शामिल हो सकते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स

मंत्रियों के समूह की ओर से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो को लेकर टैक्स पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के समूह द्वारा इस बात सहमति बनी थी कि इन तीनों मदों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाना चाहिए।

बिना तले नमकीनों पर टैक्स

इस मीटिंग में बड़े बिना तले नमकीनों जैसे पापड़ और कचरी पर टैक्स को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। मौजूदा समय में इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। जिसको जीएसटी से पूरी तरह छूट दी जा सकती है या फिर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया जा सकता है।

मल्टीप्लेक्स में फूड और बेवरेज पर टैक्स की दर

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले फूड और बेवरेज पर टैक्स को लेकर और स्पष्टता मिल सकती है। मौजूदा समय में 100 रुपये से नीचे के टिकट पर 12 प्रतिशत और उससे ऊपर के टिकट पर 18 प्रतिशत का टैक्स लिया जाता है।

आईटीसी क्लेम

जीएसटी कानून के तहत एक नया नियम आ सकता है। इसमें अधिक करने पर व्यापारी को उसके कारण के बारे में जानकारी देनी होगी। इस पर 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है।

MUVs पर टैक्स

MUVs पर टैक्स को लेकर 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्पष्टता मिल सकती है। केंद्र और राज्य के टैक्स ऑफिसर्स को मिलाकर बनाई गई फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी। चार मीटर से लंबी, 1500 सीसी से अधिक क्षमता और 170 एमएम से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस देने वाली एमयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत सेस लेने की सिफारिश की थी।

GoM के संयोजक की नियुक्ति

इस बैठक में दर युक्तिकरण पर GoM के संयोजक की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद से उक्त जीओएम के संयोजक का पद खाली पड़ा हुआ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सात सदस्यीय जीओएम के संयोजक थे।