नई दिल्ली 02 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने चुनाव बांड जारी करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इसके महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश ए.एम. खानविल्कर और डी.वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि सरकार का फैसला लोकतंत्र की महत्ता को कम करता है और इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।
श्री येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास उच्चतम न्यायालय में जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि वे ये मुद्दा संसद में उठा चुके हैं और प्रस्ताव पेश किए जाने के समय सरकार से इस विधेयक पर संशोधन की मांग कर चुके हैं। एनडीए सरकार ने पिछले बजट में चुनावी बांड की घोषणा की थी। सरकार का कहना था कि इस योजना से राजनीतिक पार्टियों को धन देने की प्रक्रिया साफ-सुथरी होगी। विरोधी दलों ने इस फैसले को विरोध किया था। चुनाव आयोग ने भी शुरू में इस पर आपत्तियां जताई थी।
