मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकारा

नई दिल्ली 18 सितम्बर।मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

   केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा।

   श्री वैष्‍णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के सौ दिनों के भीतर कराए जाएंगे।

     श्री वैष्‍णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान-4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर वापस आने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए चंद्र मिशन को स्‍वीकृति दी है।

    उन्होंने बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण की ज्‍यादा जानकारी के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के मार्च 2028 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए एक हजार 236 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 824 करोड़ रुपये अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे।

     श्री वैष्‍णव ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए फॉस्‍फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी को भी स्‍वीकृति दी है। इस पर 24 हजार करोड रुपये से अधिक का व्‍यय होगा। उन्‍होंने कहा कि इससे किसानों को किफायती मूल्‍यों पर उर्वरकों की उपलब्‍धता सुनिश्चित होगी।

     केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराने और आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में उतार-चढाव पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जारी रखने को भी मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा कि इस पर 35 हजार करोड रुपये की वित्तीय लागत आएगी। श्री वैष्‍णव ने कहा कि इससे दलहन, तिलहन और आवश्‍यक कृषि बागवानी वस्‍तुओं उत्‍पादन में आत्‍मनिर्भरता बढ़ेगी।

     केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 79 हजार 156 करोड रुपये के परिव्‍यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान को भी स्‍वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।

   श्री वैष्णव ने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग 63 हजार गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे पांच करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। यह अभियान तीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और दो हजार 740 प्रखण्‍डों के सभी जनजातीय बहुल गांवों को कवर करेगा।

     श्री वैष्‍णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्‍टस, गेमिंग, कॉमिक्‍स और एक्‍सटेंडेड रियलटी के लिए एक राष्‍ट्रीय उत्‍कृष्‍टता केंद्र की स्‍थापना को भी मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा कि इस उद्योग की फिल्म निर्माण, ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग, विज्ञापन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों सहित मीडिया तथा मनोरंजन के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण भूमिका है।

   उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा और भारत को विषय-वस्‍तु के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करके विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।

     श्री वैष्‍णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जैव विनिर्माण और बायोफाउंड्री के नए घटकों के साथ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास योजना को भी मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा कि एकीकृत योजना बायो-राइड के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय नौ हजार 197 करोड़ रुपये है।