रायपुर 20 फरवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत खदानों को पंचायतों से वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि रेत खदानों का आवंटन अब छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा।
श्री बघेल ने आज विधानसभा में कांग्रेस सदस्य बृहस्पत सिंह की बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में रेत उत्खनन एवं परिवहन सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि इस बारे में आज ही आदेश जारी कर दिया जायेगा।उन्होने कहा कि पंचायतों के समुचित रायल्टी भी नही मिल रही थी और इसमें भारी भ्रष्टाचार की शिकायते सामने आती रही है।
उन्होने कहा कि पंचायतों को सरकार के इस निर्णय से कोई नुकसान नही होगा और सरकार उन्हे पांच वर्षों में जो अधिकतम रायल्टी राशि मिली होगी उसमें 25 प्रतिशत और इजाफा कर उन्हे राशि दी जायेंगी।उन्होने कहा कि राज्य से अवैध रूप से रेत उत्तरप्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र में भी परिवहन हो रहा है।उन्होने कहा कि खनिज निगम राज्य के बाहर के लिए अलग तथा राज्य के भीतर के लिए अलग रायल्टी दरे निर्धारित की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 300 रेत खदाने चिन्हित की गई है।कलेक्टरों को अधिक से अधिक खदाने चिन्हित करने का अधिकार दिया जायेगा।उन्होने कहा कि खदानों की अनुमति देते समय पर्यावरण प्रक्रिया का भी समुचित ध्यान दिया जायेगा।इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उपभोक्ताओं को भी रेत सही दर पर मिले।
