रायपुर 01 जनवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने रमन सरकार के कार्यकाल में हुए नागरिक आपूर्ति निगम(नान) घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल(एसआईटी)गठित करने का फैसला किया है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की हुई बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में आर्थिक अनियमिताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) के गठन का निर्णय लिया गया है।यह टीम आई.जी. स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी।
उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2018 का अनुमोदन किया गया।बैठक में प्रदेश की पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।बैठक में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का निर्णय लिया गया।
मंत्री द्धय ने बताया कि बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया।उन्होने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शराब बंदी के बारे में वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के तत्कालीन 11 सदस्यीय अध्ययन दल की रिपोर्ट को अव्यावहारिक मानते हुए खारिज करने और नया अध्ययन दल गठित करने का भी निर्णय लिया। नवीन अध्ययन दल के द्वारा राज्य सरकार को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी।
