छत्तीसगढ़ के एक लाख 65 हजार करोड से अधिक के बजट में अधोसंरचना विकास पर जोर

रायपुर।छत्तीसगढ़ के एक लाख 65 हजार करोड से अधिक के बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है।इसके साथ ही व्यापारियों को कई राहत दी गई है।

   वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी द्वारा पेश बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये,पाच एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये,आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये, सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

   बजट में नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।इसमें मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये, तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान तथा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को  “चरण पादुका”  प्रदान करने के  लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

   बजट में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।  17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी, 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये तथा   शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।इसके अलावा   बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे और  कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना  स्थापित किए जाएंगे।

    बजट में नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये, नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये, स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है।इसमें  रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

    बजट में सरोंना (रायपुर) और जनकपुर(मनेंद्रगढ़) में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधान राशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी) का प्रावधान किया गया है।

    बजट में बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

      बजट प्रस्ताव में छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ एक लाख करने का निर्णय लिया है।इसके साथ ही  राज्य  सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।