बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि, पूर्ण शराबबंदी की कमेटियों का स्वागत – कांग्रेस

रायपुर09मार्च।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने एवं बेरोजगार युवाओं के लिये प्रोत्साहन राशि देने के लिये तथा अनारक्षित वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने  राज्य सरकार द्वारा कमेटियां बनाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आज यहां जारी बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बने अभी तीन माह भी पूरे नहीं हुये है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रतिबद्धता से कांग्रेस जनघोषणा पत्र के वायदों को पूरा कर रही है, उससे कांग्रेस के प्रति राज्य की जनता का भरोसा और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दो घंटे के अंदर किसानों का कर्जमाफ कर दिया गया। धान की खरीदी 2500 रू. प्रतिक्विंटल में की गयी, किसानों का सिंचाई कर माफ कर दिया गया, टाटा के लिये अधिग्रहित किसानों की जमीने वापस कर दी गयी।

उन्होने कहा कि यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का बुनियादी अंतर है। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र के वायदों को पंद्रह साल तक सरकार चलाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकी थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के पूरा करना शुरू कर दिया। भाजपा की नीयत वायदे कर चुनाव में वोट हासिल करने की रहती है। कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है। सरकार में आने के बाद उसे पूरा करने स्पष्ट नीति और कार्ययोजना बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के संकल्प पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, 15 वर्षो तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 2018 के घोषणा पत्र के वायदों के अनुसार युवाओं को प्रोत्साहित राशि देने के लिये तीन मंत्रियों की कमेटी बनाकर इस दिशा में ठोस और सार्थक शुरूआत कर दी है।

श्री शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने 2018 में राज्य में पूर्ण शराब बंदी का वायदा किया था लेकिन खुद सरकार से शराब बिकवाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण शराब बंदी लागू करने विधायकों की सर्वदलीय कमेटी बना कर राज्य में पूर्ण शराब बंदी की राह तलाशना शुरू कर दिया है। वायदा खिलाफी भाजपा के चरित्र में है छत्तीसगढ़ ही नहीं केन्द्र में भी भाजपा ने अपने 2014 के संकल्प पत्र के वायदों को पूरा नहीं किया। हर के खाते में 15 लाख नहीं आये। मोदी के जाने का समय हो गया अच्छे दिन नहीं आये। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्हें जीएसटी, नोटबंदी के कारण रोजगार घट गये। विदेश से कालाधन नहीं आया। न खाउंगा, न खाने दूंगा का नारा देने वाले राफेल में हजारों करोड़ खा गये।